द फॉलोअप टीम, रांची:
अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू ) नेता नितीश सिंह ने कहा कि युवाओं को नौकरी देने के वादे के साथ हेमंत सरकार सत्ता में आयी थी। लेकिन अब हेमन्त सरकार ने ही नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर दिया है। उन्होंने अपने ही चुनावी वादे से यू टर्न ले लिया है। सरकार ने नियमावली से खतियानी अहर्ता को खत्म कर झारखंड में नियुक्ति द्वार को सभी के लिए खोल दिया है, 10वीं एवं 12वीं उतीर्ण होने के अहर्ता को लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान नीति झारखंडी अस्मिता पर कुठाराघात है। यह झारखंडी युवाओं के लिए अहितकारी है। झारखण्ड के युवाओं ने जिस भवनाओं के साथ हेमन्त सरकार को चुनने का काम किया था उन्ही भावनाओं को अब सरकार के द्वारा कुचला जा रहा है।
अन्य राज्य के युवा भी शामिल हो जायेंगे नौकरी में
नितीश सिंह ने कहा कि नयी नियमावली के तहत अब झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों के युवा भी झारखण्ड के किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में वर्ग कक्षा 9 और 11 में नामंकन कराकर आसानी से 02 वर्षों में ही खुद को स्थानीय की अहर्ता में शामिल कर लेंगे। यानी थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी अब खतियान धारियों के साथ साथ दूसरे राज्य के युवा को भी नौकरी मिलेगी जिन्होंने यहां से मैट्रिक पास की हुई हो।
आजसू नियोजन नीति को लेकर मुखर
आजसू स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर हमेशा से मुखर रही है। आजसू नियोजन नीति में पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राइट्स के प्रावधानों को शामिल करने के लिए आमरण अनशन तक किया है। आजसू की यह मांग है कि वर्तमान सरकार नियुक्ति नियमावली पर फिर से विचर करे। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की श्रेणियों में राज्य और जिला में होने वाली नियुक्तियों में केवल स्थानीय लोगों को ही मिल सके।
