द फॉलोअप टीम, रांची :
कोरोना काल में झारखंड के सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन में काफी हेराफेरी हुई है। इस मामले को लेकर जिला के शिक्षा पदाधिकारीयों से रिपोर्ट मांगी गई थी, पर लेकिन न तो प्रधान अध्यापकों की ओर से रिपोर्ट दी गई और न ही शिक्षा पदाधिकारी ने अभी तक कोई रिपोर्ट भेजी है।
निदेशालय ने संज्ञान में लिया मामला
शिक्षा निदेशालय ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है और जल्द ही एक जांच टीम गठित की जाएगी। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया है। इस बारे में यदि जल्द ही ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो संबंधित लोगों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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रिपोर्ट नहीं भेज रहे संबंधित अधिकारी
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने मिड डे मील गड़बड़ी मामले में अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 तक की रिपोर्ट मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में मिड डे मील देने को लेकर चार चरण में राशि भेजी गई थी, जिसे पहली से पांचवी क्लास तक के बच्चों को प्रदान करना था. रिपोर्ट है कि उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया. ऐसा राज्य के विभिन्न जिलों में हुआ है।
निदेशालय की तरफ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में लगभग 40 फीसदी बच्चों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। केवल 30 फीसदी बच्चों को ही चावल दिया गया है। विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद इस तरह की लापरवाही पर निदेशालय ने अब सख्ती बरतने और कार्रवाई का मन बना लिया है।
