सीबीआई की तर्ज पर ही एनआईए के विशेष न्यायालय का झारखंड में होगा गठन

आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास किया जाएगा। उन्हें स्व रोजगार के लिए हुनरमंद बनाया जाएगा। झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में सरेंडर करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने झारखण्ड में विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के तहत आतंकवादी/ वामपंथी उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। सीबीआई की तर्ज पर ही एनआईए के विशेष न्यायालय का गठन होगा। 

सरकार उग्रवादी हिंसा में मृत स्व. संदीप एक्का के आश्रित पिता पीटर एक्का को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि, आश्रित बहन ख्रीस्त प्रिया एक्का को अनुकंपा में तृतीय श्रेणी की नौकरी, पश्चिमी सिंहभूम जिला के कराईकेला थाना क्षेत्र स्थित टेन्टाईपोदा गांव के रहने वाले उग्रवादी हिंसा में मृत अजीत कुमार महतो के आश्रित भाई अजय महतो को एक लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया। सीमा सुरक्षा बल के शहीद आरक्षक जमशेदपुर निवासी स्वर्गीय किशन कुमार दुबे के आश्रित भाई जयशंकर दुबे को अनुकंपा पर तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्ति, उग्रवादी हिंसा में शहीद सीमा सुरक्षा बल के 114 वीं बटालियन के जवान स्वर्गीय इसरार खान की आश्रित माता खेरून निसा को 10 लाख रुपए अनुदान और आश्रित भाई को तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्त के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

 

उग्रवादियों से मुठभेड़ में घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आठ जवानों को अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। उग्रवादियों के खिलाफ हिंसा में घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए बतौर अनुग्रह अनुदान देने पर अपनी सहमती दी है।