द फॉलोअप टीम, रांची
झारखंड से बाहर जाने वाले यात्रियों को हेमंत सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता अब समाप्त कर दी है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बाध्यता अब समाप्त कर दी गयी है, इसके बाद भी बस संचालक यात्रियों से तय किराए से ज्यादा पैसा लेते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
8 नवंबर से चलेगी दूसरे राज्यों के लिए बसें
बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 8 नवंबर 2020 से अंतरराज्यीय बसों के परिचालन की अनुमति दे रखी है। सरकार का यह फैसला त्यौहारों को देखकर लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर बस संचालक मनमानी कर रहे हैं। इससे न तो सरकार को कोई लाभ हो रहा था और न ही जनता को किसी प्रकार की कोई राहत है। इसी को देखते हुए शुक्रवार को सरकार की ओर से यह फैसला आया और सोषल डिस्टेंसिंग की बाध्यता समाप्त कर दी गयी। अब संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि बस किराए में कमी आएगी।
सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर यात्रियों का शोषण
फिलहाल बस संचालकों के द्वारा सोषल डिस्टेंसिंग के नाम पर यात्रियों से तिगुनी राषि तक का किराया लिया जा रहा था। सरकारी तौर पर आगामी 8 नवम्बर से दूसरे राज्यों के लिए बस चलाने का आदेष है लेकिन झारखंड नंबर की बसें बाहर के राज्यों की यात्रियों को ले जाने और लाने का काम कर रही है। इसके लिए वे यात्रियों से बड़ी रकम प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे राज्यों की बसों का राज्य में प्रवेष बंद है लेकिन राज्य की बसें दूसरे राज्यों में धरल्ले से जा रही है।
