द फॉलोअप डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, शनिवार को वर्ष 2025 का बजट पेश किया। इस बजट में आयकर समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई अहम घोषणा की गईं। बजट प्रस्तुत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सराहनीय बताते हुए कहा कि "हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, यह बजट बहुत अच्छा है।" पीएम मोदी ने इसे भारत की विकास यात्रा में एक अहम मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को साकार करने वाला है और हर नागरिक के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सरकार ने युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए हैं, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने इस बजट को "फोर्स मल्टीप्लायर" करार देते हुए कहा कि यह बचत, निवेश, खपत और विकास को गति देगा। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस "जनता-जनार्दन के बजट" के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि "आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाएगा, लेकिन यह बजट इसके ठीक उलट है. यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदार बनेंगे। यह बजट इसके लिए बहुत मजबूत आधारशिला रखता है. सुधारों के लिहाज से इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ऐतिहासिक है। यह देश के विकास में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा।"
उन्होंने कहा, "बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. मैं उन सुधारों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं. इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि शिप बिल्डिंग निर्माण वह क्षेत्र है, जो अधिकतम रोजगार देता है. इसी तरह, देश में पर्यटन का भी बहुत बड़ा संभावनाएँ हैं. 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर होटल बनाए जाएंगे, और पहली बार पर्यटन को इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत लाकर इस क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ऊर्जा मिलेगी, जो रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है।"
वह आगे बोले, "इस बजट में 'ज्ञान भारत मिशन' शुरू किया गया है, जिसमें एक करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा. भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई जाएगी, यानी तकनीक का पूरा उपयोग किया जाएगा। किसानों के लिए जो घोषणा की गई है, वह कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नए क्रांतिकारी बदलाव का आधार बनेगी. 'किसान क्रेडिट कार्ड' की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी, जिससे किसानों को अधिक मदद मिलेगी।"
