रांची:
झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सक्सेशन म्यूटेशन के आवेदनों का निबटारा तेजी से करने का निर्देश सभी जिले के उपायुक्तों को दिया है। मुख्य सचिव ने विशेष अभियान चलाकर खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों के बीच आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल-खारिज के लिए प्राप्त आवेदन के निष्पादन का निर्देश सभी सम्बंधित अधिकारियों को दिया है।
एक सप्ताह के भीतर तैयार होगा प्लान, जुलाई तक की डेडलाइन
पत्र जारी कर सीएस ने उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा है और अपने-अपने जिलों के लिए माइक्रोप्लान तैयार कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। उपायुक्तों को जून-जुलाई 2022 तक सारे सक्सेशन म्यूटेशन का काम पूर्ण करने का भी निर्देश दिया है।
म्यूटेशन केस को रिजेक्ट करने में न करें जल्दबाज़ी
अधिकतर जिलों में रिजेक्शन के बहुत अधिक केस को देखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसा करना लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किया गया प्रतीत होता है। जारी पत्र में म्युटेशन केस को जल्दबाज़ी में रिजेक्ट करने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट होने के निर्देश दिए गए है।
