द फॉलोअप, रांची:
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेएसएससी और जेपीएससी में नियुक्त या प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए गठित हाई लेवल कमेटी से वित्त सचिव एवं जेएसएससी के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को हटाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कहा है कि प्रशांत कुमार 2024 से जेएसएससी के प्रभारी सचिव के पद पर पदस्थापित हैं। इन्हीं के कार्यकाल में सीजीएल 2024 की परीक्षा हुई थी, जिसकी जांच हो रही है। सरकार को इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। इतना ही नहीं सीआईडी ने जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी की है। आयोग के सचिव व अन्य कर्मियों से पूछताछ की है। इस स्थिति में प्रशांत कुमार को हाई लेवल कमेटी में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए।
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में कहा है कि प्रशांत कुमार के प्रशासनिक आचरण और कार्यशैली को लेकर पहले भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं। वित्त सचिव रहते हुए राज्य के खातों में हजारों करोड़ रुपये के अंतर पर विभाग द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। जल संसाधन विभाग से जुड़े एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने अदालत को गुमराह करने और आदेश का पालन नहीं करने पर उन पर जुर्माना भी लगाया था। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता को भी तत्काल पद से हटाने की मांग की है। साथ ही इन्हें गिरफ्तार करते हुए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। मरांडी ने कहा है कि हाई लेवल कमेटी में निष्पक्ष न्यायिक, तकनीकी एवं शैक्षणिक एक्सपर्ट के अलावा छात्र प्रतिनिधि को शामिल किया जाना चाहिए।
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