द फॉलोअप डेस्क
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय ‘जन विश्वास विधेयक 2.0’ पर काम कर रहा है और यह विधेयक अगले साल बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि छोटे अपराधों को और अधिक अपराध-मुक्त बनाने के लिए हितधारकों तथा विभागों से कई सुझाव मिले हैं। जन विश्वास कानून के 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन के जरिये छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल लागू किया गया था।
अब मंत्रालय ‘जन विश्वास विधेयक 2.0’ पर काम कर रहा है और इसके लिए हितधारकों के साथ बातचीत जारी है। गोयल ने मीडिया से कहा, ‘‘हमें अभी तक काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कई विभाग अपने मंत्रालयों के तहत कानूनों को अपराधमुक्त करने के लिए सक्रिय सुझाव लेकर सामने आए हैं। हितधारकों ने उन क्षेत्रों पर अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं, जहां वे सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित से समझौता किए बिना अपराधमुक्त बनना चाहते हैं।’’
क्या होगा इससे फायदा
संसद के शीतकालीन सत्र में ‘जन विश्वास विधेयक 2.0’ को पेश किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी, इसलिए बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने के एक प्रगतिशील उपाय के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इसने सरकार को ‘जन विश्वास विधेयक 2.0’ के जरिये अपराधमुक्त बनाने के एक और दौर के लिए हितधारकों के साथ साझेदारी में काम करने को प्रोत्साहित किया है। गोयल ने यह भी कहा कि देश के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए इन कदमों से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है।
