नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने शनिवार को केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राजधानी में लागू करने की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना को अपनाने वाला देश का 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां यह योजना अब तक लागू नहीं की गई है।
अब दिल्ली में भी मिलेगा 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसमें से 5 लाख रुपये की राशि केंद्र सरकार और शेष 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार वहन करेगी। योजना के अंतर्गत 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में कुल 1,961 प्रक्रियाओं का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। इसमें दवाएं, जांच सेवाएं, अस्पताल में भर्ती, आईसीयू, सर्जरी जैसी सभी प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रहे मौजूद
दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार शीर्ष संस्था है। जल्द ही दिल्ली में योजना के लाभार्थियों का नामांकन शुरू करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
