‘विजन 2047’ से बदलेगा असम का इंफ्रास्ट्रक्चर, 50 हजार करोड़ के निवेश पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी

BY Zeb Akhtar Aug 30, 2026

गुवाहाटी
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि असम 2027-28 से अपना 50,000 करोड़ रुपये का "विज़न 2047" कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैकेज शुरू करेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रोजेक्ट्स को सात साल में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सरमा ने लोक सेवा भवन में कैबिनेट के बाद प्रेस को बताया, "असम कैबिनेट ने राज्य भर में कई बड़े कैपिटल-इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंज़ूरी दी है। इसके लिए फंड राज्य के अपने संसाधनों से जुटाया जाएगा, साथ ही नाबार्ड और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी अतिरिक्त मदद मिलने की उम्मीद है।" उन्होंने कहा कि कैपिटल-इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, जो 2027-28 में शुरू होंगे, उन्हें पूरा होने में सात साल लगेंगे।

सामाजिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने पर ध्यान

यह पैकेज मुख्य सामाजिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें प्राइमरी हेल्थकेयर सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, चाय बागान श्रमिकों के लिए आवास, सड़कें और बिजली नेटवर्क शामिल हैं। इसमें महिलाओं के लिए बाज़ार और हॉस्टल, इंडस्ट्रियल एस्टेट को मज़बूत करना और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़-रोधी तटबंध बनाना भी शामिल होगा। इस इन्वेस्टमेंट पैकेज की घोषणा सरमा ने सबसे पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण के दौरान की थी। इसके लिए फंड नाबार्ड से लोन, राज्य के अपने संसाधनों और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से मिलने वाली मदद के ज़रिए जुटाया जाएगा। उन्होंने कहा, "अगले सात वर्षों में, हम नाबार्ड से 30,000 करोड़ रुपये लेंगे और राज्य सरकार अपने बढ़े हुए रेवेन्यू कलेक्शन से 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे असम के विकास के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी।"

महिलाओं के नेतृत्व वाले दो बाज़ार का प्रस्ताव

प्रस्तावित पहलों में, सरकार की योजना हर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले दो बाज़ार स्थापित करने, 'असम माला' योजना के तहत सड़कें बनाने, हर ज़िले में एक स्टेडियम और हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऑडिटोरियम बनाने की है। सरमा ने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 1,000 स्कूलों को 7-7 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि इस पैकेज के तहत 6,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। सरकार हर पात्र चाय बागान मज़दूर परिवार को पक्का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये देने की योजना भी बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने पैकेज को लागू करने के तरीकों पर चर्चा की थी और अब फंडिंग का इंतज़ाम कर लिया है ताकि तय सात साल की अवधि में प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकें।