NEET प्रदर्शनकारियों को असम में बड़ी राहत, हिमंता सरकार ने केस वापस लेने का किया ऐलान

द फॉलोअप डेस्क 
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा केंद्र पर NEET (UG) प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आश्वासन से पीछे हटने का आरोप लगाने के एक दिन बाद, असम सरकार ने घोषणा की है कि वह आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करेगी और सभी संबंधित मामलों को वापस लेना शुरू कर देगी। सोमवार को राज्य के राजनीतिक विभाग द्वारा जारी एक बयान में, सरकार ने कहा कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे तक असम में NEET (UG) विरोध प्रदर्शनों के संबंध में पांच मामले दर्ज किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की समीक्षा के बाद, सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई न करने का निर्णय लिया।

प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी

बयान में कहा गया, "राज्य के भीतर किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी जो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं।" इसमें कहा गया है कि कानूनी कार्यवाही के चरण की परवाह किए बिना, कानून के अनुसार सभी दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। बयान में कहा गया, "असम राज्य के भीतर प्रक्रिया के चरण की परवाह किए बिना, दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया कानून के अनुसार तुरंत शुरू की जाएगी।" सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह पहले से की गई गिरफ्तारियों और हिरासत की समीक्षा करेगी और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई में तेजी लाएगी।

लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी

इसमें कहा गया, "पहले से की गई गिरफ्तारियों/हिरासत के संबंध में  गिरफ्तारियों की समीक्षा करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी।" बयान के अनुसार, इसके बाद मामले को बंद मान लिया जाएगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह घोषणा CJP द्वारा कई राज्यों में छात्र प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत पर चिंता व्यक्त करने के एक दिन बाद आई है, जबकि पार्टी का कहना था कि केंद्र ने आश्वासन दिया था कि NEET-विरोधी विरोध प्रदर्शनों में शांतिपूर्ण ढंग से भाग लेने वालों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। असम और बिहार में गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए, पार्टी ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं थी।