रांची:
वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने झारखंड के लिए 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट में बिजली, पानी और शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। बजट के जरिए आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस है। राज्य में आधारभूत संरचना के विकास का मंशा भी है। बजट में किसानों के लिए 25 करोड़ रुपये का कॉपर्स फंड दिया गया है।
पलाश आउटलेट खोलने की योजना
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में पलाश आउटलेट खोले जाएंगे। बजट में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का भी जिक्र किया गया है। बजट में आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 31891.14 करोड़ रुपये का उपबंध है। सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37313.22 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए 5742.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 24827.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
किस मद से कितनी राशि मिली
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य को सरकार को कर राजस्व से 24 हजार 850 करोड़ रुपये मिले। केंद्रीय सहायता से 17 हजार 405 करोड़ रुपये मिले। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार को गैर राजस्व स्त्रोतों से 13 हजार 762 करोड़ रुपये मिले। मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि झारखंड में सकल घरेलु उत्पाद (GDP) में 4.7 प्रतिशत की गिरावट आई।
वित्त मंत्री ने कोरोना महामारी और इस दौरान लगे लॉकडाउन को जीडीपी में गिरावट का कारण बताया। सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा 11 हजार 286 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। पुनासी जल आपूर्ति योजना को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
पंचायती राज के लिए कितना प्रावधान
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में पंचायती राज के लिए 2 हजार 15 करोड़ 47 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने ये भी बताया कि राज्य में 2.90 लाख लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिला है। बजट में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का भी जिक्र किया गया है।
