विधायक भूषण बाड़ा पर केस के बाद चर्चा में है POCSO एक्ट, इस कानून में सजा के क्या प्रावधान हैं!

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा (Congress MLA Bhushan Bara) के खिलाफ रांची के विधानसभा थाने में नाबालिग लड़की ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। विधायक के खिलाफ पॉक्सो यानी Prevention of Children from Sexual Offences (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया है। सिमडेगा विधायक (Simdega MLA) के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद इस एक्ट को लेकर चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है? यह एक्ट कब बना और इसके प्रावधान क्या हैं? इस एक्ट के तहत अधिकतम और न्यूनतम सजा का प्रावधान क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस एक्ट की आवश्यक्ता क्यों पड़ी थी? इस खबर में हम पॉक्सो एक्ट को लेकर आपने मन में उठे प्रत्येक सवाल का जवाब ढूंढ़ने का प्रयास करेंगे। 

वर्ष 2012 में बना था पॉक्सो एक्ट
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) एक्ट भारतीय संसद में वर्ष 2012 में बना था। वर्ष 2019 में एक्ट में संशोधन के जरिए सजा के प्रावधान और सख्त बनाए गये। गौरतलब है कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों अथवा नाबालिगों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। पॉक्सो एक्ट के तहत यौन अपराधों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। मसलन धारा 3 और 4 में  प्रवेशात्मक यौन हमला यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। धारा 5 और 6 में गंभीर/अग्रेवेटेड प्रवेशात्मक यौन हमला है। धारा 7 और 8 में  यौन हमला, धारा 9 और 10 में गंभीर यौन हमला, धारा 11-12 में यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) और धारा 13-15 में बच्चों का अश्लील सामग्री के लिए इस्तेमाल और उससे जुड़ी सामग्री का भंडारण शामिल है। 

पॉक्सो एक्ट में सजा के प्रावधान
यह अहम सवाल है कि पॉक्सो एक्ट के तहत सजा के क्या प्रावधान हैं। धारा 4 में प्रवेशात्मक यौन हमला अथवा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए न्यूनतम 10 की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ प्रवेशात्मक यौन हमले (Penetrative sexual assault) का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। धारा-6 के तहत यदि कोई व्यक्ति गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमले का दोषी मिला तो न्यूनतम 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और कुछ अहम मामलों में मृत्युदंड का भी भागी हो सकता है।

धारा-8 के तहत यौन हमले के आरोपी को दोषी पाए जाने पर पॉक्सो एक्ट के तहत 3-5 साल की कैद और जुर्माना भरने की सजा मिल सकती है। धारा-10 के तहत गंभीर यौन हमले के आरोपी को 5-7 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। धारा-12 के तहत यौन उत्पीड़न के मामले में 3 साल की कैद और जुर्माना लग सकता है। 

धारा-19 में अनिवार्य शिकायत का प्रावधान
पॉक्सो एक्ट में धारा-19 के तहत अनिवार्य शिकायत का प्रावधान है। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति कगो यह पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ पॉक्सो से जुड़ा अपराध हुआ है अथवा ऐसा होने की आशंका है तो उसे तुरंत इस बात की जानकारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को देनी होती है। पॉक्सो एक्ट में  अपराध की जानकारी छिपाना भी दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग के साथ यौन हिंसा की जानकारी होने के बावजूद घटना को रिपोर्ट नहीं करता तो उसे धारा-21 के तहत सजा होगी। 

बच्चे की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य
पॉक्सो एक्ट की धारा-23 बताती है कि यौन अपराध की स्थिति में बच्चे की पहचान को गोपनीय रखना है। मसलन, पीड़ित बच्चे का नाम, पता, फोटो, परिवार, स्कूल या ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जा सकती, जिससे उसकी पहचान उजागर हो सकती है। मीडिया को भी सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। विशेष अदालत की अनुमति के बिना बच्चे की पहचान उजागर करना कानून का उल्लंघन माना जायेगा। 

बच्चे के लिए सुविधाजनक स्थान पर ही बयान
पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक पीड़ित बच्चे का बयान उसके घर या उसकी पसंद के सुविधाजनक स्थान पर ही दर्ज किया जा सकता है। सामान्य तौर पर बच्चे का बयान, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाता है। इस एक्ट में पीड़ित को आरोपी के सामने लाने से बचाने का प्रावधान किया गया है। बच्चे की मेडिकल जांच में पर्याप्त संवेदनशीलता बरतना जरूरी है। मुकदमे की सुनवाई भी बंद कमरे में ही की जा सकती है।

रांची के विधानसभा थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा 
गौरतलब है कि सिमडेगा की रहने वाली करीब 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ रांची के विधानसभा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत  केस दर्ज कराते हुए दुष्कर्म, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इससे पहले एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में पीड़िता ने विधायक पर जबर्दस्ती करने, प्रताड़ित करने और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि, विधायक ने आरोपों से इनकार किया है और इसे उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करने की साजिश बताया है।

उन्होंने कथित षड्यंत्रकारियों को औकात बताने की भी चेतावनी दी। वहीं, विधायक की पत्नी ने कहा कि पीड़िता उनको बड़ी मां बोलती थी। यदि ऐसी कोई परेशानी होती तो वह जरूर बताती।