दुमका
सीएम चंपाई सोरेन ने आज दुमका जिले के जामा, दुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में कहा कि अबुआ आवास योजना के दलालों और अफसरों पर कार्रवाई होगी। कहा कि योजना का मकसद गरीबों का आवास देना है, न कि दलालों औऱ समृद्ध लोगों को। सीएम ने आगे कहा कि वर्ष 2027 तक झारखंड में हर किसी का अपना मकान का होगा। कोई भी व्यक्ति झुग्गी- झोपड़ी, टूटे -फूटे और जर्जर घर में रहने को मजबूर नहीं होगा। सभी को तीन कमरे का पक्का मकान मिलेगा। राज्य सरकार ने अपने बलबूते 20 लाख गरीब, जरूरतमंद और आवासविहीन लोगों के आशियाना के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने दुमका के 9827, जामताड़ा के 5711 और देवघर जिला के 9847 लाभुकों को अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। साथ ही उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली क़िस्त के रूप में 76 करोड हस्तांतरित किए।
व्यवस्थाओं में हुआ है सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार लाए बिना राज्य को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने कुशल नेतृत्व में जिस तरह विकास को नया आयाम दे रहे थे, उसी को आगे बढ़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोच एवं प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। विभिन्न माध्यमों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कर उन्हें सशक्त बना रहे हैं।
30 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली
मुखयमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इससे 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इसके साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने तथा वंचित टोलों में बिजली पहुंचाने के काम में गति लाई जा रही है। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद विजय हांसदा, विधायक नलिन सोरेन, डॉ स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, प्रदीप कुमार यादव, बसंत सोरेन, इरफान अंसारी, दिनेश विलियम मरांडी, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर सहित राज्य सरकार के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
