द फॉलोअप डेस्कः
ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि आज खत्म हो गई। जिसके बाद ईडी ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कोर्ट में पेश किया। ईडी ने फिर से उन्हें रिमांड पर लेने की अनुमति मांगी। जिसके बाद कोर्ट ने वीरेंद्र राम को 4 दिनों तक फिर रिमांड पर भेज दिया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ईडी ने रिमांड के इजाजत दी है। बता दें कि इस दौरान विरेंद्र राम के परिजन और उनके अधिवक्ता उनसे हर दिन मुलाकात कर सकते हैं। पिछले 5 दिनों से ईडी वीरेंद्र राम से पूछताछ कर रही है दौरान विरेंद्र राम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कई आईएएस अधिकारियों सहित नेता मंत्री के नाम भी लिए हैं जो उसके साथ कमीशन खोरी में बराबर का हिस्सेदार था।
फोन की रिकॉर्डिग है बीरेंद्र के पास
ईडी ने वीरेंद्र राम पर नजर बनाए रखने के लिए उसके फोन को सर्विलांस पर रखा था। इस दौरान वीरेंद्र राम जिन लोगों से भी बातें करता था। उन सारी महत्वपूर्ण बातों की रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। पूछताछ के दौरान ईडी ने वीरेंद्र राम को कुछ एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। जिसमें या खुलासा हुआ था कि कुछ आईएएस अफसर अपने पसंदीदा ठेकेदारों को टेंडर दिलाने के लिए विरेंद्र राम को खुद फोन किया करते थे। यह भी मालूम हो कि जमशेदपुर वाले बंगले पर कब्जा जमाए रखने के लिए विरेंद्र राम ने 10 लाख रिश्वत भी दिए हैं। जिसके बाद से सरकारी कार्रवाई बंद हो गई है। वीरेंद्र राम को रांची के 2 बड़े बिल्डरों ने 50-50 लाख की गाड़ियां भी गिफ्ट में दी है। उन दोनों बिल्डरों से ईडी पूछताछ करेगी।
सोमवार को हुए निलंबित
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम को सोमवार की देर रात निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार की जल संसाधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वीरेंद्र कुमार राम ( मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, झारखंड) को प्रवर्तन निदेशालय, रांची द्वारा PMLA की धारा-19 के तहत दिनांक 23.02.2023 को हिरासत में लिये जाने की सूचना संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक- 591 दिनांक 24.02.2023 द्वारा दी गई। ऐसे में वीरेंद्र कुमार राम को ईडी द्वारा दिनांक- 23.02.2023 को हिरासत में लिये जाने के कारण झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम- 9(2) (क) के तहत हिरासत में लिए जाने की तिथि 23.02.2023 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित (Deemed suspend) किया जाता है। निलंबन की अवधि में वीरेंद्र राम को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि हिरासत से रिहा होने पर मुख्य अभियंता द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखंड में योगदान समर्पित किया जाएगा।
