रांची:
पारा शिक्षकों के मानदेय मद में केंद्र सरकार राशि में कटौती करने वाली है। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड शिक्षा परियोजना को पत्र लिखा है। पत्र में अगले वित्तीय वर्ष से वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में पांच फीसदी राशि कम देने की बात कही गयी है। समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर इस महीने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होने वाली है, बैठक में बजट को स्वीकृति दी जायेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने बजट तैयार कर लिया है।
राशि कम की गयी है
पारा शिक्षकों के मानदेय के मद में दी जानेवाली राशि वर्ष 2021-22 में भी केंद्र सरकार ने कम की थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने 878 करोड़ रुपये स्वीकृत की है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र ने 932 करोड़ रुपये स्वीकृत किया था। इसका मतलब यह है कि इस साल 54 करोड़ रुपये कम दिये गये है। स्वीकृत राशि में से 40 फीसदी राशि राज्य सरकार को ही देनी है। मानदेय मद में कुल खर्च होनेवाली राशि का 60 फीसदी केंद्र व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है।
हर महीने 110 करोड़ रुपये खर्च
पारा शिक्षकों के मानदेय में हर महीने लगभग 110 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल शिक्षकों के मानदेय में 50 फीसदी व प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 40 फीसदी बढ़ोतरी की है। जनवरी से पहले तक मानदेय पर प्रतिमाह लगभग 79 करोड़ रुपये खर्च होते थे।
