रांचीः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 23 जून को अगली सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। बता दें कि सरकार व सीएम लगातार सुनवाई रोकने की मांग कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।आज की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस एसएम प्रसाद की बेंच में हुई।
बता दें कि गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई टालने वाली याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने याचिका दायर कर समय की मांग की थी। सरकार के वकील की तरफ से कहा गया था कि उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोरोना हैं साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की गई है जिसपर अभी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के दलील को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया। अब 23 जून को अगली सुनवाई होगी।
