द फॉलोअप डेस्क
पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं की वरीयता सूची कब तक जारी होगी, सरकार नहीं बता सकी। भाजपा विधायक सीपी सिंह के ध्यानाकर्षण पर प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन को बताया कि वरीयता सूची में किसी प्रकार की विसंगति नहीं हो, इसलिए विभाग ने विधि विभाग के मंतव्य पर एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है। क्योंकि वरीयता सूची को लेकर 236 आपत्तियां आयी है। इसलिए आपत्तियों को दूर करने के बाद सरकार शीघ्र और यथाशीघ्र वरीयता सूची को जारी कर देगी।
लेकिन सीपी सिंह बार बार यह सवाल करते रहे कि कब तक। सरकार यह बताए। क्योंकि मार्च 2025 में, एक साल पहल नागेंद्र महतो ने वरीयता सूची जारी करने की मांग की थी। सदन में यह सवाल खड़ा किया था। लेकिन एक वर्ष बाद भी वरीयता सूची जारी नहीं हो सकी। सीपी सिंह ने यह भी कहा कि एक साल में सरकार ने क्या की, यही बताए। वैसे वह जानते हैं कि इस तरह के कामों में कई तरह के दबाव और परेशानियां आती है। लेकिन सरकार को उन परेशानियों और दबाव को दर किनार करते हुए फैसला लेना ही पड़ता है।
