रांची
झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रदेश का शिक्षा जगत एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। तकनीक के इस्तेमाल से हम विद्यार्थियों को भविष्य में आने वाली वैश्विक स्तर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल इनिशिएटिव द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को सीएससी से जोड़ कर, हम विभिन्न प्रक्रियाओं को तेज एवं पारदर्शी बना पाएंगे। वे आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "Digital Initiatives for Higher Education in Jharkhand" विषय पर वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति समेत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य खनिज-सम्पदा के मामले में अमीर इस राज्य के गरीब आदिवासियों, मूलवासियों एवं आम लोगों को शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे शिक्षित होकर, अपने परिवार, समाज एवं राज्य की बेहतरी हेतु काम कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिसर्च को बढ़ावा देने को हमारी सरकार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लेकर आई है, जिसके तहत पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को हर माह ₹25,000 तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही, विभाग द्वारा रांची में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की पहल की जा रही है। अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु, राज्य के दिव्यांग एवं अनाथ छात्रों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने हेतु हम लोग "नवोत्थान छात्रवृति योजना" लेकर आ रहे हैं।
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए "झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम" प्रारंभ की जा रही है, जिसके तहत सभी पंचायतों में 4 प्रशिक्षु छात्रों को स्थानीय आवश्यकताओं को समझने तथा उनका समाधान तलाशने के लिए भेजा जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार के इस अभिनव प्रयोग द्वारा ना सिर्फ हम ग्रामीणों का जीवन सुगम बना पाएंगे, बल्कि इस प्रक्रिया में मिले फीडबैक के आधार पर सरकार ग्रामीणों के भविष्य को बेहतर बनाने हेतु योजनाएं बनायेगी। इस वर्कशॉप के दौरान राज्य के विभिन्न सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों एवं सीएससी-एसपीवी के बीच विभाग के निदेशक रामनिवास यादव की उपस्थिति में एकरारनामे पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत सीएससी द्वारा इन शैक्षणिक संस्थानों को ई-गवर्नेंस तथा सूचना तकनीक से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
