सरकार से नाराज हैं मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक, राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी

पाकुड़: 

Jharkhand News: पेंशन और सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिलने से नाराज मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। झारखंड प्रदेश मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर अरकम पब्लिक स्कूल, पाकुड़ में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में सरकार (Hemant Soren Government) को 25 नवंबर 2026 तक का अल्टीमेटम दिया गया। शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समयसीमा तक 4 प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो रांची में राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता बदरुद्दोजा ने की। इसमें राज्य के 186 संबद्ध मदरसों और 12 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। 

शिक्षकों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं
शिक्षकों की प्रमुख मांगों में 2014 के पेंशन नोटिफिकेशन को लागू करना, सातवें वेतन आयोग का लाभ देना, झारखंड मदरसा बोर्ड का गठन तथा 2023 से लंबित आलिम-फाजिल की परीक्षाएं शीघ्र आयोजित कराना शामिल है। बैठक में महासचिव मोहम्मद हामिद अल गाजी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षकों को हेमंत सोरेन सरकार से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन 7 वर्षों से उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। पेंशन की आस लगाए कई शिक्षक दुनिया से चले गए, लेकिन उनके अधिकारों पर अब तक फैसला नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पेंशन और सातवें वेतनमान से जुड़े मामले वित्त एवं विधि विभाग से आगे बढ़ने के बावजूद कैबिनेट में बार-बार आपत्तियां लगाकर लंबित किए जा रहे हैं।

कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिलता लाभ
शिक्षकों का कहना है कि पेंशन से संबंधित पूर्व के सरकारी नोटिफिकेशन और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद लाभ नहीं मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है। अन्य सरकारी एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में सातवां वेतनमान लागू है, जबकि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक अब भी छठे वेतनमान पर काम कर रहे हैं। शिक्षकों ने मांग की कि पूर्व के नोटिफिकेशन और न्यायालय के आदेश को बिना बदलाव के लागू किया जाए। वहीं, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं होने और आलिम-फाजिल की परीक्षाएं 3 वर्षों से लंबित रहने पर भी नाराजगी जताई गई। शिक्षकों के अनुसार इससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

बैठक में अध्यक्ष सैयद फजलुल हुदा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी सरकार से आगामी कैबिनेट में लंबित मामलों का समाधान करने की मांग उठाई। अंत में सभी संगठनों ने एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन करने का संकल्प लिया।