रांचीः
हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद बेरोजगार युवाओं में रोष है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले रविवार को बैठक कर यहा निर्णय लिया गया था कि 21 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लेकिन घेराव से पहले ही आज सरकार की तरफ से छात्रों को नोटिस कर दिया गया है। कुणाल प्रताप सिंह के नाम से नोटिस जारी किया गया है। जिसमें उन्हें कल कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। कुणाल के साथ ही मनोज यादव, देवेंद्र महतो, गुलाम हुसैन और सफी इमाम का भी नाम नोटिस में डाला गया है।
शांति से लड़ेगे छात्रों की लड़ाई
कुणाल ने अपने फेसुबक पोस्ट में कहा है कि "प्रशासन के द्वारा मुझे कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है और कल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। पर आपलोग डरे नहीं बल्कि लगे रहे। अब डर के नहीं बल्कि डट के अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से लड़नी होगी। छात्र हित की लड़ाई में जेल भी चला जाऊ तो कोई परवाह नहीं मैं आपलोग से भी अपील करूंगा की भी नही डरे। संविधान में मेरा विश्वास अटूट है और वही संविधान हमे अपनी शांतिपूर्ण लड़ाई की इजाजत देता है।
