द फॉलोअप डेस्क
झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ प्रशिक्षण कोषांग द्वारा झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारीयों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराई जाएगी। इसको लेकर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बताते चलें कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह सेमिनार कार्यक्रम में सरकार के सभी विभागों के पदाधिकारियों के लिए आयोजित कराई जा रही है। जिसमें सभी विभाग के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी एक राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी एवं एक सचिवालय संवर्ग के पदाधिकारी भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम का मुख्य विषय "विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व" होगा। इस कार्यक्रम में पीआरएस लेजिसलेटिव, नई दिल्ली एवं अन्य विधि विशेषज्ञों से रिसोर्स पर्सन के रूप में सहयोग लिया जाएगा।

याचिका समिति की बैठक में कई मामलों पर हुई चर्चा
विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को ही याचिका समिति की बैठक हुई। जिसमें कुल 7 याचिकाओं पर चर्चाएं हुई। याचिका संख्या 92/2020 सदस्य केदार हाजरा द्वारा दर्ज कराया गया था। जिसमें हजारीबाग जिला अंतर्गत मौजा सिरसा खाता संख्या 272, जमीन से संबंधित मामला में पदाधिकारियों को अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अगर मामला दीवानी अदालत से संबंधित है तो वर्तमान स्थिति में उक्त जमीन की खरीद बिक्री और एलपीसी निर्गत करने पर रोक लगा दीजिए। वहीं, याचिका संख्या 260/2022 सदस्य राजेश कश्यप द्वारा दायर की गई थी। याचिका में चतरा जिला अंतर्गत मगध परियोजना एवं आम्रपाली परियोजना अंतर्गत विस्थापित से प्रभावित व्यक्तियों को न्याय दिलाने से संबंधित था। इसके अलावा याचिका संख्या 284/2022 सदस्य अमित कुमार मंडल द्वारा दर्ज कराई गई थी। जिसमें रांची जिला अंतर्गत खलारी प्रखंड अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज थाना में अधिग्रहण भूमि का मुआवजा दिलाने से संबंधित था।

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