SIR अभियान की धीमी रफ्तार पर कांग्रेस की चिंता, मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त समय की मांग

रांची 

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसर पार्टी नेताओं के एक शिष्टमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओ ने वर्तमान में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत रांची, हटिया, धनबाद, झरिया और बोकारो जैसे बड़े विधानसभा क्षेत्रों में एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने की गति काफी धीमी देखते हुए इस कार्य के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। पार्टी को अशंका है कि धीमी गति से कुछ मतदाता छूट सकते है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सूर्यकांत शुक्ला, महासचिव सह मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव, और सोशल मीडिया के उपाध्यक्ष संजय कुमार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार की अनुपस्थिति में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार को ज्ञापन सौंपा।

15 दिनों का समय बढ़ाने की मांग

पार्टी नेताओं ने बताया कि रांची विधानसभा क्षेत्र में अभी सिर्फ 4.14 प्रतिशत, हटिया में 8.48, धबनाद में 4.78, झरिया में 5.96 और बोकारे में 11.56 प्रतिशत मतदाताओं का डिजिटलाईजेशन का काम हो पाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का और उसको सबमिट करने का काम किया जाएगा। उसके पहले मैपिंग का काम हुआ। लेकिन 10 जुलाई होने के बाद जो डिजिटाइजेशन की गति बड़े शहरों और विधानसभा क्षेत्रों में काफी धीमी गति है। कांग्रेस नेताओं ने इस काम के लिए 15 दिनों का समय बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

वैलिड वोटर वंचित ना रह जाए

उन्होंने बताया कि आज चुनाव आयोग से डिमांड किया है कि एक भी पात्र मतदाता वंचित ना रह जाए, इसलिए उनकी ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। रांची, हटिया, धनबाद, झरिया और बोकारो जैसे अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में फॉर्म वितरण और उनके डिजिटलाइजेशन की रफ्तार बहुत कम है। इस धीमी प्रगति के कारण यह गंभीर आशंका बनी हुई है कि बड़ी संख्या में नागरिक अपना गणना फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। जबकि लोकतंत्र की मूल भावना यही है कि हर एक नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और कोई भी वोट छूटने न पाए। इसलिए व्यापक जनहित और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन्यूमरेशन फेज की अंतिम तिथि को 29 जुलाई से बढ़ाकर 13 अगस्त करने की मांग की गई है, ताकि शेष बचे मतदाताओं को 15 दिनों का अतिरिक्त समय मिल सके।