पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के कारण नहीं शुरू हो सका छात्रवृत्ति का भुगतान

रांची
कल्याण विभाग ने ओबीसी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में ही 350 करोड़ की राशि आवंटित कर दी थी। लेकिन 16 से अधिक दिन बीत जाने के बाद भी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रारंभ नहीं हो पाया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों के पांच राज्यों के चुनाव में पर्यवेक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान प्रारंभ नहीं हो पाया। क्योंकि इसके लिए जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पायी है।

यहां मालूम हो कि राज्य के लगभग 4.14 लाख ओबीसी छात्रों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं हो सका है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रांश नहीं देने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान काफी समय से लंबित होता गया। बाद में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के प्रयास से राज्य सरकार ने अपने कोष से 350 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी। राशि को कल्याण आयुक्त कार्यालय को भेज भी दिया गया। लेकिन अधिकारियों के राज्य से बाहर रहने की वजह से छात्रों को इसका अब तक लाभ नहीं मिल सका। जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 2.32 लाख ओबीसी छात्रों में से सिर्फ 17,931 बच्चों को ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। जबकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दो लाख से अधिक आवेदन आए, जिन पर अब तक फैसला नहीं हुआ है।