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विधानसभा सत्र : मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए मिलेंगे, राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में और क्या कहा पढ़िये

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रांची 

राज्य के छठे विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में हेमंत सोरेन सरकार का रोडमैप प्रदेश के लोगों के सामने रखा। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। 
राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में हेमंत सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के अलावा सरना धर्मकोड का प्रस्ताव पास किया था। ये सभी प्रस्ताव अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं। सरकार , केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी।

राज्यपाल ने कहा कि सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी।

राज्यपाल ने कहा कि हेमंत सरकार किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी।

राज्यपाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

 राज्यपाल ने कहा कि 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे।  

सभी महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे।

झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा।

जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।

ग्राम संगठन को बिना ब्याज 15 लाख का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा।

अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से लोगों को जोड़ा जाएगा।

गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल सरकार की ओर से दिया जाएगा।

अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन बच्चों को अंडा या फल दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में वर्षों पुराने बने घरों के नक्शे का नियमितीकरण किया जाएगा।

राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन को सरकार सुरक्षित रखेगी। नई पेंशन योजना के तहत जमा पैसे केंद्र सरकार से वापस लेकर उनके पेंशन खाते में जमा करवाएगी।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

जिला मुख्यालयों में बहुद्देशीय स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा।

फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार करने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कया जाएगा।

झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।


 

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