रांचीः
आज डीसी रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागर में आयोजित बैठक में परियोजना निदेशक, आईटीडीए, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला अभियंता जिला परिषद रांची, कार्यपालक अभियंता एनआरईपी 1 एवं 2, विभिन्न प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
विस्तार से समीक्षा की गयी
बैठक में डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा प्री मैट्रिक (प्राथमिक/मध्य उच्च विद्यालय), पोस्टमैट्रिक, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (चिकित्सा अनुदान), अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, वैधिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, वन अधिकार अधिनियम 2006, बिरसा आवास निर्माण योजना, पीवीटीजी ग्राम उत्थान योजना, धुमकड़िया भवन निर्माण योजना, अल्पसंख्यक कब्रिस्तान चेराबंदी, सरना, मसना, हड़गड़ी इत्यादि की घेराबंदी, कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों/ छात्रावासों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार, कल्याण विभागीय एसटी, बीसी एवं एमआईएन छात्रावासों (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की मरम्मति एवं जीर्णाेद्धार, विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत (स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान) योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इत्यादि की विस्तार से समीक्षा की गयी।
विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा छात्रों के बैंक खाता खोलने पर फोकस करने का निदेश दिया गया। संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया। उपायुक्त द्वारा नयी छात्रवृत्ति नियमावली के तहत योजना का लाभ छात्रों को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा प्राप्त नये आवेदनों का फील्ड वेरफिकेशन कर योग्य आवेदकों को योजना का लाभ दिलाने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत वाहन ऋण की जानकारी देते हुए सभी प्रखंडों से आवेदन प्राप्त करें।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (चिकित्सा अनुदान) की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जरुरतमंद लोगों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के निदेश दिये। उन्होंने कहा कि एमओआईसी से बात कर विभिन्न सरकारी अस्पतालों के ओपीडी रजिस्टर से जरुरतमंद लोगों की जानकारी हासिल कर उन्हें योजना का लाभ दिलायें। उन्होंने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को ग्राम सभा में लोगों को आवेदन उपलब्ध कराने को कहा। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंर्तगत चयनित लाभुकों के बीच वितरण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि लाभुकों की स्वीकृत सूची जिसमें शेड निर्माण कराया जाना है उनका वेरिफिकेशन कर पशु वितरण करायें।
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिले में सभी हॉस्टल के मरम्मत के लिए सर्वे कराने का निदेश दिया। अत्याचार निवारण से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा हर स्टेज पर राशि का भुगतान करने का निदेश दिया गया। बैठक के दौरान अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
