द फॉलोअप डेस्क
झारखंड राज्य के निजी संस्थानों में 40 हजार प्रतिमाह से कम वेतन पर 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्ति किया जाना है। इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा कक्ष में प्रशन एंव ध्यानाकर्षण समिति के विशेष समिति की विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति 25 से 30 अप्रैल तक राज्य के 6 जिलों का भ्रमण करेगी। जिसमें गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), चतरा और रांची शामिल है। इस दौरान समिति वहां के पदाधिकारियों एवं नियोक्ताओं के साथ बैठक करेगी।
बैठक में पदाधिकारी भी रहे मौजूद
बैठक में सभापति नलिन सोरेन स वि स. और सदस्य प्रदीप यादव, झारखंड विधानसभा के उप सचिव अनूप लाल, अवर सचिव राम आशीष यादव, प्रशाखा पदाधिकारी नीलेश रंजन एवं नियोजन विभाग के निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण संजीव कुमार बेसरा, उप निदेशक, नियोजन सारो खाखा, नियोजन पदाधिकारी मुख्यालय पंकज कुमार गिरि, नियोजन पदाधिकारी, गिरिडीह प्रत्युष शेखर, जिला नियोजन पदाधिकारी चतरा मन्नू कुमार, नियोजन पदाधिकारी बोकारो मनोज मंजीत एवं संतोष कुमार, नियोजन पदाधिकारी बोकारो थर्मल इत्यादि लोगों ने भाग लिया।
12 सितंबर 2022 से लागू हो चुका कानून
बता दें कि झारखंड राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार की ओर से एक विधेयक विधानसभा से पारित किया गया है। यह कानून 12 सितंबर 2022 से लागू हो चुका है। इसके तहत निजी कंपनियों को 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को अवसर देना होगा।
