गड्ढों में दबी विकास की तस्वीर, पाकुड़-राजग्राम सड़क पर हर सफर जोखिम भरा

पाकुड़

पाकुड़ जिले की प्रशासनिक सरपरस्ती और पथ निर्माण विभाग की अनदेखी का खामियाजा आज पूरा पाकुड़ भुगत रहा है। पाकुड़-राजग्राम मालपहाड़ी सड़क में पूरी तरह से गड्ढों का जाल है, बल्कि प्रशासनिक नाकामी की जीती-जागती मिसाल बन चुकी है। लाखों-करोड़ों का राजस्व देने वाले इस खनन क्षेत्र में सड़कों की यह बदहाली यह बताने के लिए काफी है कि जिला प्रशासन को आम जनता की सहूलियत से कोई सरोकार नहीं रह गया है। सड़क पर पानी से भरे विशाल गड्ढे बने हुए हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि बीच राह में गाड़ियां पलट रही है, जिन्हें स्थानीय लोग और यात्री मिलकर पानी और कीचड़ के बीच से धक्का देकर निकालने को मजबूर हैं। सड़क किनारे डस्ट और मलबे का साम्राज्य है, जहां हर पल हादसे का साया मंडराता रहता है।

मरम्मत के कुछ ही दिनों बाद सड़क फिर से बह जाती है

विभाग ने कुछ साल पहले सड़क बनाई और फिर रस्म अदायगी के नाम पर मरम्मत का नाटक भी किया। सवाल उठता है कि जब यह अंतरराज्यीय मार्ग है और रोजाना इस सड़क से सैकड़ो भारी वाहन गुजरते हैं, तो ऐसी गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्या पथ निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को यह नहीं दिखता कि मरम्मत के कुछ ही दिनों बाद सड़क फिर से बह जाती है। आखिर ठेकेदारों और अधिकारियों के इस गठजोड़ का खामियाजा जनता कब तक भुगतेगी। वहीं पाकुड़ में स्वास्थ्य विभाग का हाल किसी से छिपा नहीं है। गंभीर स्थिति में मरीजों को पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट, बर्धमान या कोलकाता ले जाना पड़ता है। लेकिन इस खस्ताहाल सड़क के कारण मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदगी की जंग हारने की कगार पर पहुंच जाते हैं।

पथ निर्माण विभाग को कुंभकर्णी नींद तोड़नी होगी

दूसरी ओर, नबीनगर उच्च विद्यालय समेत कई स्कूलों में जाने वाले मासूम बच्चे रोज मौत की राह से गुजरने को मजबूर हैं। भारी-भरकम ट्रकों की आवाजाही और जलजमाव के बीच अपने नौनिहालों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। आक्रोशित ग्रामीण एवं राहगीर का कहना है कि प्रशासन को केवल राजस्व वसूली से मतलब है। पथ निर्माण विभाग के साहबों को जनता का दर्द दिखता है और न ही जिला प्रशासन को। प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब जागेगा। पाकुड़ की 'लाइफलाइन' को जानलेवा बनते देखना ही प्रशासनिक मुस्तैदी है। जिला प्रशासन और पथ निर्माण विभाग को अब अपनी कुंभकर्णी नींद तोड़नी ही होगी। केवल नोटिस जारी करने और कागजी समीक्षा बैठकों से सड़क के गड्ढे नहीं भरेंगे। प्रशासन को अविलंब इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए, और इस सड़क का ठोस व स्थायी सुदृढ़ीकरण कराना चाहिए, ताकि आम जनता को इस नरकीय यातना से मुक्ति मिल सके।