द फॉलोअप डेस्क
इस बार शिक्षक दिवस पर झारखंड के शिक्षक राष्ट्रपति सम्मान से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि किसी भी शिक्षक ने आवेदन नहीं दिया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15 जुलाई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 जून को ही पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया था। जिसमें 10 साल का अनुभव रखने वाले वैसे शिक्षक जिसने शिक्षण कार्य के अलावा समाज के लिए कुछ अलग हटकर कार्य किया है उसकी योग्यता निर्धारित की गई थी। सभी कागजात को पीडीएफ फोर्मेट में पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया था। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की वजह शिक्षकों ने फॉर्म जमा करने की जटिल प्रक्रिया और जागरूकता की कमी बताई है।
शिक्षकों का आवेदन नहीं करना दुखद
शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने कहा कि किसी भी शिक्षक का आवेदन नहीं करना आश्चर्य की बात है। झारखंड से 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके सेवानिवृत्त शिक्षक मोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति सम्मान के लिए शिक्षकों का आवेदन नहीं करना दुखद है। उन्होंने कहा कि विभाग और शिक्षकों के बीच समन्वय के अभाव के कारण ऐसा हुआ है। यह शिक्षकों के लिए गौरव का क्षण होता है, अगर आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई गई तो झारखंड से किसी भी शिक्षक को यह सम्मान नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं किया है आवेदन
शिक्षकों का कहना है कि जटिल प्रक्रिया की वजह से शिक्षक आवेदन करने से कतराने लगे हैं। कुछ का कहना है कि कई बार आवेदन भेज चुके हैं लेकिन चयन नहीं हुआ है इसलिए इस बार से उन्होंने आवेदन भेजना ही छोड़ दिया। कुछ शिक्षकों का मानना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से उनके सर्विस में कोई फायदा नहीं होता। वहीं कुछ का मानना है कि पुरस्कृत करने के लिए विभाग खुद शिक्षकों को चयनित कर के नाम भेज दे। फिलहाल शिक्षा विभाग केंद्र सरकार से आग्रह करके आवेदन की तारीख बढ़ाने के प्रयास में है। जिससे झारखंड से भी शिक्षकों को सम्मानित किया जा सके। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजे गए आवेदन की स्क्रूटनी जिला स्तर पर डीसी की कमिटी करती है। जिसके बाद शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय कमेटी अपनी अनुशंसा नेशनल जूरी को भेजती है। राज्य से अधिकतम तीन शिक्षकों के नाम भेजे जाते हैं।जिसमें से दो शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है।
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