द फॉलोअप डेस्क:
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत जनणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस पर दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। दिलचस्प है कि जातिगत जनगणना के परिणामों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नजरिया अलग-अलग है। जहां लालू यादव ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी उतनी भागीदारी होगी वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि आर्थिक स्थिति के आधार पर अधिकार मिलेंगे।
आबादी में किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी
जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में पिछड़ा वर्ग की संख्या 27 फीसदी है। अनुसूचित जाति की आबादी 19 फीसदी से थोड़ी ज्यादा है। राज्य की आबादी में अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 1.68 फीसदी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में विधिपूर्वक जनगणना के आंकड़ों की जानकारी साझा की जाएगी।
आर्थिक स्थिति के हिसाब से बनेगी नीतियां
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर (एक्स) पर लिखा कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने का समर्थन जिन 9 दलों ने समर्थन किया था उनकी बैठक बुलाई जाएगी और उन्हें जनगणना के परिणामों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि इससे ना केवल बिहार में जातियों की आबादी बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चला। अब विकास कार्यों में जातियों की आर्थिक स्थिति का खयाल रखा जाएगा। आर्थिक स्थिति के आधार पर नीतियां बनेगी।
आबादी के हिसाब से मिले संसाधनों पर हिस्सेदारी
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की साजिशों, कई कानूनी अड़चनों और षड्यत्रों के बावजूद बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा रिलीज किया। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा बिहार में वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए देश के सामने नजीर पेश करेगा। उन्होंने आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की बात कही।
2024 में सरकार बनते ही देशभर में होगी जातिगत गणना
आरजेडी प्रमुख ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए की राज्य में जिसकी जितनी आबादी होगी उसे उतनी ही हिस्सेदारी मिले। उन्होंने कहा कि जब 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि देश के वंचित, शोषित, दलित और पिछड़ा बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर देगा। उन्होंने कहा कि संसाधनों पर सभी वर्गों का न्यायसंगत अधिकार होना चाहिए।
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