द फॉलोअप टीम, डेस्कः
पेयजल समस्या के निदान के लिए राज्य की 4351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापाकल लगाए जाएंगे। कुल 43510 चापाकल लगेंगे। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इस योजना में कुल 4 अरब, 63 करोड़, 62 लाख, 54 हजार 626 रुपये खर्च होंगे। इस योजना से लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि राज्य में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होने दी जाएगी। झारखंड सरकार राज्य की जनता को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़संकल्पित है।
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि अभी चापाकलों पर निर्भरता 66 प्रतिशत एवं पाईप जलापूर्ति पर मात्र 34 प्रतिशत है। वर्ष 2024 तक राज्य के सभी 61.19 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध कराना है। राज्य की भौगोलिक संरचना एवं 2 वर्ष कोरोना काल के कारण पाईप जलापूर्ति योजना के पूर्ण होने में हो रहे विलंब को देखते हुए तत्काल राज्य के कुल 4351 पंचायतों में कुल 43510 चापाकल लगाने का निर्णय लिया गया है।
कैसे स्थलों पर लगेगा चापाकल
मंत्री ने कहा कि गिरते भूगर्भ जल स्तर को देखते हुए अब 70, 90 एवं 120 मीटर गहरा चापाकल लगाने का प्रावधान किया गया है। यह जलस्तर के आधार पर निर्धारित होगा। इसके अतिरिक्त 60 मीटर गहरा जीपीटी (बजरी पैक ट्यूबवेल ) का भी प्रावधान किया गया है। इसमें वैसे क्षेत्रों में चापाकल लगाने को प्राथमिकता दी जायोगी जहां इसकी वास्तविक आवश्यकता है। स्थल का जियो टैगिंग किया जायेगा। मंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण गर्मी के मौसम में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलस्तर औसत से नीचे चले जाने के कारण आमजनों को पेयजल की दिक्कत होती है लेकिन चापाकल से जलापूर्ति होगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्रति पंचायत 5 अदद चापाकलों के अधिष्ठापन का कार्य किया गया है। परिस्थिति के अनुसार अब और नए चापाकल लगाने की आवश्यकता है। इस कारण अब सभी पंचायतों में 10-10 चापाकल लगाया जाएगा।
प्रत्येक पंचायत में विधायकों की अनुशंसा पर लगेंगे पांच चापाकल
राज्य के सभी पंचायत में लगने वाले 10-10 चापाकल में से स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल लगाया जाएगा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी रूप से निर्धारित अवधि के अनुसार योजनाओं को पूर्ण होकर चालू होने में विलम्ब की संभावना है। ऐसी स्थिति वर्ष 2023-24 में प्रत्येक पंचायत में नये चापाकलों का निर्माण आवश्यक है। क्षेत्र में आमजनों से लेकर विधायकों द्वारा भी बार-बार नये चापाकल के निर्माण का अनुरोध किया गया है। बजट सत्र के दौरान विधान सभा में भी विधायकों द्वारा चापाकलों के निर्माण के लिए सदन के माध्यम से भी अनुरोध किया गया है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के 263 प्रखण्डों के 4351 ग्राम पंचायतों में कुल 43510 अदद चापाकलों के अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। विधायकों की अनुशंसा के आधार पर प्रति पंचायत 5 चापाकल कुल 21755 चापाकलों का अधिष्ठापन कराया जायेगा। शेष 21755 अदद चापाकलों का अधिष्ठापन आंशिक रूप से आच्छादित पंचायत, प्रखण्ड में विभागीय, क्षेत्रीय पदाधिकारियों की अनुशंसा पर स्थल आधारित आवश्यकतानुसार विभाग के विवेकाधीन किया जायेगा।
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