रांची
खूंटी में अर्जुन मुंडा ने आयोजित चुनावी सभा में कहा कि खूंटी वो धरती है जहां से भगवान बिरसा का गौरव शुरू होता है। यहां की खुशहाली को पीएम मोदी ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। यहां के गरीबों के घर-घर में पीएम मोदी के प्रयास से आज राशन पहुंच रहा है। योजनाएं पहुंच रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो बीजेपी की आलोचना करते नहीं थकते। लेकिन इनके नेता के पीएस के नौकर के यहां से लाखों रुपये कैश इडी जब्त करती है, तब ये लोग खामोश हो जाते हैं। कहा कि एक नौकर के घर से इतना कैश मिलता है कि मशीन इसे गिनते-गिनते थक जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके नेताओं के पास कितना पैसा होगा।
अलग झारखंड राज्य बनाया
अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि ये बीजेपी की ही सरकार थी, जिसने अलग झारखंड राज्य का सपना साकार किया। जिसके लिए न जाने कितनी कुरबानियां दी गयी। बिरसा मुंडा से लेकर सन 2000 तक कुरबानियों का दौर जारी रहा। मुंडा ने जनसभा को कहा, आप सब मुझे बताइये क्या भगवान बिरसा की कुरबानी को ऐसे ही बेकार होने दिया जायेगा। कहा कि जेएमएम सरकार के मंत्रियों के कारनामे से ऐसा लगता है कि इनको झारखंड राज्य और विकास से कुछ लेना-देना नहीं है। इन्होंने झारखंड की छवि को पूरे देश और दुनिया में खऱाब किया है। झारखंड के नाम को बदनाम किया ह। कहा कि बिरसा ने इस झारखंड के लिए कुरबानी नहीं दी थी।
शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है
मुंडा ने आगे कहा कि पीएम मोदी एक शक्तिशाली राष्ट्र का सपना साकार करने चले हैं। एक शक्तिशाली भारत का सपना साकार करने चले हैं। कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी चाहती है कि इस शक्तिशाली ऱाष्ट्र के निर्माण की शुरुआत आपके खूंटी जिले से हो। इसके लिए आपको पीएम मोदी और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों को मजबूत करना होगा। कहा कि खूंटी के विकास के लिए शिक्षा और सड़क के अलावे हर दिशा में काम हो रहा है। कहा कि एनडीए में शामिल आजसू और बाकी दलों ने पूरी समझदारी के साथ बीजेपी को मजबूत करने का फैसला किया है। इसमें आपका योगदान भी अपेक्षित है।
हमारी योजनाएं बंद कर दीं
मुंडा ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार झारखंड का विकास नहीं चाहती है। कहा कि यहां नॉलेज सिटी बनाने का काम हमने शुरु किया। खरसावां में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने शुरू किया। लेकिन इन योजनाओं को बंद कर दिया गया। ऐसी कई योजनाओं को पूरे राज्य में रोक दिया। कहा कि केंद्र राज्य सरकार को विकास के लिए पैसे भेजती है। लेकिन राज्य सरकार इस रकम को जिला में नहीं भेजती है। क्योंकि हमने शर्त लगा दी है कि योजनाओं के लिए ग्रामसभा जिम्मेदार होगी। इससे योजना से काली कमाई पर रोक लग गयी है। राज्य सरकार इसीलिए केंद्र का पैसा जिलों तक नहीं आने देती है।
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