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बिजली के लिए झारखंड अब DVC पर नहीं रहेगा निर्भर, जानें हेमंत की इस उपलब्धि में ममता का क्या है रोल

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रांची 

झारखंडवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब राज्य को बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। दरअसल शनिवार को 132KV DC के चंदनक्यारी-गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन को मानक वोल्टेज पर चार्ज कर दिया गया है। ये सूचना झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के अधिकारियों ने दी है। कहा कि अब देश के दूसरे हिस्से से भी झारखंड को बिजली मिल सकेगी। फिलहाल डीवीसी के कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति में सुधार आयेगा। लोगों को अधिक घंटे तक बिजली मिल सकेगी। 

बंगाल में 275 टावर लगाये गये हैं

बता दें कि इसके लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही थी। चंदनक्यारी-गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन को चालू करने के लिए झारखंड का बंगाल सरकार के साथ आरंभिक विवाद हुआ था। पुरुलिया जिला प्रशासन की ओर से टावर लगाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही थी। मिली सूचना के मुताबिक, झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसके लिए ममता सरकार से संपर्क किया। इसके बाद योजना को आगे बढ़ाया जा सका। बता दें कि चंदनक्यारी-गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन को चालू करने के लिए बंगाल में 275 टावर लगाये गये हैं। 

बिजली आपूर्ति की दिशा में सुधार आयेगा

जानकारों का मानना है कि अब झारखंड में बिजली आपूर्ति की दिशा में काफी सुधार आयेगा। इसके साथ ही बकाया राशि को लेकर डीवीसी के साथ आये दिन होने वाला झारखंड सरकार का विवाद भी इससे रुकेगा। बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार के आरबीआई खाते से सीधे ये पैसा काट लिया था। इसके बाद सियासी बहस भी तेज हो गयी थी। इस बीच झारखंड की हेमंत सरकार ने बिजली उत्पादन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। चंदनक्यारी-गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन का चालू होना इसी दिशा की एक कड़ी है। 

उपभोक्ताओं को ये होगा लाभ 
चंदनक्यारी-गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से जहां बिजली आपूर्ति में सुधार आयेगा वहीं उपभोक्ताओं को भी सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। वर्तमान समय में डीवीसी को प्रति यूनिट छह रूपये की दर से भुगतान करना होता है। चंदनक्यारी-गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के चालू हो जाने से यह दर सवा तीन रुपये के आसपास हो जाने की उम्मीद है। इसका भुगतान झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से किया जायेगा। 

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