द फॉलोअप डेस्क
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को तीसरा दिन है। आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर तृतीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब भी दिया जाएगा। सदन की कार्यवाही को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। गुरुवार को सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अहम संकेत दिए। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अधिकतम आयु सीमा में छूट देने पर सरकार विचार कर सकती है। इस बयान के बाद अभ्यर्थियों के बीच नई उम्मीद जगी है।
इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन एसीबी हाई प्रोफाइल मामलों में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। उन्होंने डीजीपी नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पहले अनुराग गुप्ता और अब तदाशा मिश्रा की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यूपीएससी को पैनल भेजने का निर्देश दे चुका है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि डीजीपी नियुक्ति से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सदन में इस पर चर्चा करना उचित नहीं है।
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राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने अभिभाषण के लिए आभार जताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि वंदे मातरम को अनिवार्य करने और मनरेगा का नाम बदलने जैसे मुद्दों पर केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार के जवाब को लेकर सदन में फिर से जोरदार बहस की संभावना है।
