दूसरे पुरुष से बात करने पर पत्नी के चरित्र पर शक करना मानसिक क्रूरता: झारखंड हाईकोर्ट

द फॉलोअप डेस्क:

Divorce Case: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पत्नी के किसी दूसरे पुरुष से बातचीत करने मात्र से उसके चरित्र (Character) पर संदेह करना या अवैध संबंध का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है। अदालत (Court) ने स्पष्ट किया कि किसी महिला की सामान्य बातचीत या दोस्ती को उसके चरित्र से जोड़कर देखना पुरुष की संकीर्ण और लिंग आधारित मानसिकता को दर्शाता है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने पति की तलाक संबंधी अपील को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यह मामला बोकारो के बेरमो स्थित तेनुघाट फैमिली कोर्ट के 30 नवंबर 2023 के आदेश से जुड़ा था।

मोबाइल पर बातचीत को बनाया तलाक का आधार

मामले के अनुसार, पति-पत्नी की शादी 30 अप्रैल 2005 को हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। पति ने तलाक की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि पत्नी उससे दूरी बनाकर रहती थी और अक्सर उसके साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों से भी विवाद करती थी। उसका दावा था कि पत्नी उसके मोबाइल फोन से किसी अनजान पुरुष के संपर्क में रहती थी और दोनों के बीच अवैध संबंध थे। पति ने यह भी कहा था कि पत्नी 15 अप्रैल 2015 को वैवाहिक घर छोड़कर चली गई थी। दूसरी ओर, पत्नी ने पति के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि उसे प्रताड़ित किया जाता था और दहेज की मांग की जाती थी। पत्नी ने पति पर भी उसके साथ काम करने वाली एक महिला से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था।

बेबुनियाद आरोप लगाना भी मानसिक प्रताड़ना

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पति की ओर से पत्नी के चरित्र पर संदेह करने का प्रमुख आधार उसका किसी दूसरे पुरुष से मोबाइल पर बातचीत करना था। इस पर अदालत ने कहा कि किसी महिला का किसी पुरुष से बात करना या उससे दोस्ती रखना उसके चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता। बिना ठोस साक्ष्य के इस तरह के आरोप लगाना पत्नी के सम्मान और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, जिसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि यह सिद्धांत दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होता है। यदि पत्नी भी बिना किसी उचित प्रमाण के पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाती है, तो वह भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के तलाक नहीं देने के फैसले को सही ठहराया।