रांची
झारखंड सरकार ने राज्य में पढ़ाई के दौरान छात्रों को पैसे देने का निर्णय लिया है। सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को एक साल का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस दौरान सरकार उनको हर महीने स्टाइपेंड देगी। झारखंड सरकार ने ये निर्णय अप्रेंटिशिप एक्ट के तहत लिया है। इसके तहत छात्रों को हर महीने 12 हजार तक का स्टाइपेंड मिलेगा। इसी के साथ झारखंड सरकार ने गैर अभियंत्रण स्नातक, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के छात्रों को भी अप्रेंटिशिप कराने का निर्णय लिया है। इस योजना को सरकार की ओऱ से मंजूरी मिल गयी है। योजना को लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया है।
केंद्र सरकार का योजना में सहयोग
मिली खबरों में बताया गया है कि 2021 में डिप्लोमा औऱ इंजीनियरिंग की पढाई पूरी करने वाले छात्रों को अप्रेंटिशिप यानी प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया। इसमें स्टाइपेंड की राशि का एक हिस्सा राज्य सरकार औऱ बाकी राशि केंद्र सरकार के बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ओऱ से दी जाती है। योजना को विस्तार देते हुए अब गैर तकनीकी छात्रों के लिए भी अप्रेंटिशिप नेशनल ट्रेनिंग स्कीम के तहत प्रशिक्षण का निर्णय लिया गया है। इन छात्रों को प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में हर महीने 12 हजार रुपये दिये जायेंगे।
इन केंद्रों पर दिया जायेगा प्रशिक्षण
विभाग की ओऱ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्नातक प्रशिक्षु छात्रों के लिए अप्रेंटिशिप कार्यक्रम यूनिवर्सिटी औऱ कॉलेजों में आयोजित होगा। इसमें 15 फीसद सीट को आरक्षित किया जायेगा। इनमें वे पोस्ट भी शामिल हैं, जिनमें कांट्रैक्ट के आधार पर बहालियां होती हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के लिए अधिकतम 20 और कॉलेज के लिए 10 अप्रेंटिस छात्रों की सीमा निर्धारित की गयी है। दूसरी और उच्च औऱ तकनीकी शिक्षा विभाग में यह संख्या चार तय की गयी है।
किस संवर्ग के छात्र को कितना मिलेगा स्टाइपेंड
उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में छात्रों को मिलने वाले स्टाइपेंड इस प्रकार हैं- सामान्य स्नातक प्रशिक्षु को प्रति माह 12 हजार, इंजीनियरिंग स्नातक प्रशिक्षु को प्रति माह 15 हजार औऱ डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को प्रति माह 10 हजार रुपये स्टाइपेंड राशि दी जायेगी।
