झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की कीमत घटाने को राजनीतिक स्टंट करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि साधारण व्यक्ति भी जिसने गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि पर बारीक नजर रखी होगी, यह समझ जाएगा कि कैसे बीजेपी शासन में गैस की कीमतें बेरहमी से बढ़ाई गई। उन्होंने इसे आगामी लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए किया गया पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। राजेश ठाकुर ने दावा किया कि 2014 के बाद से बीते 9 वर्षों में बीजेपी कार्यकाल में रसोई गैस की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गई है।
केंद्र ने वर्ष 2020 से बंद कर दी सब्सिडी
राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस केंद्र सरकार ने 2020 के बाद से रसोई गैस में सब्सिडी देना भी बंद कर दिया था उन्हें वर्षों बाद चुनाव नजदीक आते ही जनता की दर्द का अहसास हुआ और 200 रुपये कीमत घटाई गई। राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता को लूटना एनडीए के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सहित तमाम जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र ने केवल एलपीजी सिलेंडर को ही महंगा कर 31.37 करोड़ लोगों को लूटा है। केंद्र की महात्वाकांक्षी उज्जवला योजना पर सवाल उठाते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि इसके जरिए वर्ष 2017 से अब तक बहनों से 68,702.76 करोड़ रुपये की लूट हुई।
विधानसभा-लोकसभा चुनाव के लिए घटी कीमत
झारखंड कांग्रेस ने कहा कि 5 राज्यों में आगामी विधानसभा और इसके बाद लोकसभा चुनावों में वोट की खातिर एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए हैं। 200 रुपये कम करने के बाद भी 960 रुपये के साथ रसोई गैस महंगाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जनता का हाल ऐसा कर दिया है कि "पहले से गला सूख जाए और फिर 2 बूंद पानी पिलाकर कहो कि सबको पानी मिल गया। प्यास से राहत मिली।" उन्होंने कहा कि ईंधन टैक्स के जरिए मोदी सरकार ने 30 लाख करोड़ की मुनाफाखोरी की। कहा कि 2014 से अब तक मोदी सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दाम में 185 प्रतिशत की वृद्धि की गई, और अभी घटाया कितना गया मात्र 17.5 प्रतिशत।
देश में थोक-खुदरा महंगाई चरम पर!
राजेश ठाकुर ने कहा कि देश में थोक और खुदरा महंगाई शिखर पर है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 100 पार डीजल 95 पार रसोई गैस 960 रूपये , खाने का तेल 200 रूपये के पार। आम जनता बेबस और लाचार है पर मोदी सरकार केवल अपने चंद पूंजीपति मित्रों के मुनाफे की सोच रही है। मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी विगत 7 साल में 258 परसेंट बढ़ाया है और डीजल पर 820 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इन तमाम आंकड़ों के बावजूद मोदी सरकार द्वारा महंगाई को झुठलाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि महंगाई को काबू करना मोदी सरकार के बस में नहीं है।
