छात्र आंदोलन, खनिज बिल और SIR पर कांग्रेस का बड़ा हमला, K राजू बोले- झारखंड के हितों की लड़ाई लड़ेगी पार्टी

BY Zeb Akhtar Aug 17, 2026

रांची
झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज सोमवार को प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर राज्य के तीन अहम मुद्दों JPSC-JSSC परीक्षा विवाद, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 और SIR पर अपना स्टैंड साफ किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही आंदोलनरत छात्रों की जायज मांगों के साथ खड़ी है और छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए। इस बीच उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को राहुल गांधी की ओर से दिये गये सुझाव के बारे में भी चर्चा की। इसमें राहुल की ओर से सीएम हेमंत को खुद से आंदोलनकारी छात्रों से मिलने की बात कही गई है।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि पूरे देश में राहुल गांधी छात्रों की आवाज को उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्रों के मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी का स्पष्ट रुख है। पूर्व में छात्रों से राहुल गांधी की फोन पर बातचीत हुई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी समस्या के समाधान की अपील की थी। के. राजू ने बताया कि सरकार की ओर से गठित कमेटी की छात्रों के साथ बातचीत चल रही है और कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे सकारात्मक रास्ता निकलेगा।

भाजपा सरकार में शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था चौपट होने का आरोप
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन से लेकर संसद तक छात्रों की आवाज उठाई है। झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस का वही रुख है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों की जायज मांगों के साथ खड़ी है और सरकार को आंदोलनरत छात्रों के साथ गंभीरता से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए।

खनिज संशोधन विधेयक पर केंद्र को घेरा
खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। के. राजू ने कहा कि केंद्र ने विधेयक लाने से पहले राज्यों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया। उनका आरोप है कि इस संशोधन से झारखंड को हर साल करीब 15 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा असर राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद में इस विधेयक का विरोध किया है और अब पार्टी इस मुद्दे को जिले से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक ले जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि यह विधेयक खनन कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट हितों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। के. राजू ने राज्य सरकार से खनन के लिए अधिग्रहित की गई रैयती जमीन के मालिकों को भूमि अधिग्रहण कानून-2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग की।

SIR पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
SIR को लेकर के. राजू ने कहा कि कांग्रेस की कोशिश है कि हर मतदाता का वोट देने का अधिकार सुरक्षित रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि जल्दबाजी में SIR की प्रक्रिया पूरी किए जाने से बड़ी संख्या में मतदाताओं का अधिकार प्रभावित हो सकता है।
उन्होंने दावा किया कि झारखंड में करीब 15 लाख अनमैप्ड वोटर हैं और हर 100 में 27 मतदाताओं का वोटिंग अधिकार अभी लंबित है। कांग्रेस ने गणना प्रपत्र भरने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया।
के. राजू ने कहा कि कई क्षेत्रों में BLO को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिसके कारण SIR की प्रक्रिया में गलतियां हुई हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इंक्वायरी पीरियड को दो महीने से बढ़ाकर चार महीने करने की मांग दोहराई।

प्रदीप यादव बोले- संघीय ढांचे पर प्रहार
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को देश के संघीय ढांचे पर प्रहार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों को नजरअंदाज कर विधेयक पारित कराया है। झारखंड के वाजिब हक और अधिकार की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। उन्होंने छात्र आंदोलन को भी जायज बताते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों की कई मांगें मान ली हैं और बाकी मांगों के समाधान का रास्ता भी निकलेगा। प्रदीप यादव ने भाजपा पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और छात्रों से भाजपा से सावधान रहने की अपील की।
छात्र आंदोलन जल्द खत्म कराने की अपील
कांग्रेस कोटे की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच हुई बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि 14वीं JPSC और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने तथा TDPL की परीक्षाओं की जांच CID और ED से कराने को लेकर सरकार तैयार है। हालांकि JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद JSSC-CGL में नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं और लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में CID जांच न्यायिक निगरानी में कराकर 90 दिनों के भीतर पूरी करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में सरकार काम करेगी। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड में परीक्षा सुधार को लेकर ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसे आगे देश के दूसरे हिस्सों में भी अपनाया जा सके। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद जताई।

इरफान अंसारी बोले- जरूरत पड़ी तो दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खान एवं खनिज कानून में संशोधन को झारखंड के लोगों के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है। जरूरत पड़ने पर कांग्रेस जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी और प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी किया जा सकता है। धनबाद के BCCL क्षेत्र में मकानों के जमींदोज होने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घटना के 15 दिन बाद भी डीसी प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंचे। उन्होंने डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की।
SIR पर आदिवासी राज्य के लिए अलग दृष्टिकोण की मांग
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है और उन्हें उम्मीद है कि छात्र आंदोलन का सकारात्मक समाधान निकलेगा। SIR को लेकर उन्होंने कहा कि करीब 1.50 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिन्होंने गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। ऐसे मतदाताओं के लिए अलग से अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासी राज्य है और चुनाव आयोग को इसे दूसरे राज्यों की तरह सामान्य तरीके से नहीं देखना चाहिए। शिल्पी नेहा तिर्की ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 को लेकर कहा कि इससे झारखंड को कमजोर करने की कोशिश की गई है। उन्होंने दावा किया कि जरूरत पड़ी तो राज्य एक बड़ा आंदोलन देखेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि 18 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में इन मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।