द फॉलोअप डेस्क
झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बता दें कि अबुआ आवास योजना को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इस योजना में 'पीएम आवास योजना' से छूटे हुए लगभग आठ लाख लोगों को शामिल किया जायेगा और सरकार उन्हें तीन कमरों का मकान बनवा कर देगी। इस योजना के तहत अनुमानित खर्च 15 हजार करोड़ रुपए बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत 36 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और वर्तमान में इसके लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना को लांच करने के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी बसें नई होंगीं और नई रूटों पर ही चलेंगी। 42 सीट से अधिक की बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा।
2018 में भारत बंद को लेकर दर्ज मामले वापस होंगे।
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