द फॉलोअप डेस्क:
Elephant Attack: झारखंड (Jharkhand) में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग (Forest Department) ने नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत राज्य के 75 पारंपरिक हाथी कॉरिडोर (Elephant Corridor) को विकसित किया जाएगा, ताकि हाथियों को जंगलों के भीतर ही भोजन और पानी मिल सके और उन्हें गांवों की ओर रुख न करना पड़े। विभाग इन रास्तों पर जल स्रोत विकसित करने के साथ चरागाह भी तैयार करेगा। इन कॉरिडोर को अत्यधिक संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील और कम संवेदनशील, तीन श्रेणियों में बांटा गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने अधिकारियों को हाथियों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पहले अत्यधिक संवेदनशील कॉरिडोर में काम शुरू करने की योजना है।

AI अलर्ट सिस्टम से गांवों को मिलेगी चेतावनी
इस योजना में तकनीक की भी अहम भूमिका होगी। वन विभाग अधिक संवेदनशील कॉरिडोर में AI आधारित एलीफेंट अलर्ट सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है। इस सिस्टम के जरिए किसी इलाके में हाथियों की मौजूदगी का पता चलते ही आसपास के गांवों में हूटर बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को पहले ही हाथियों की आवाजाही की जानकारी मिल सकेगी और वे सतर्क रह सकेंगे। रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, पलामू, जमशेदपुर और चाईबासा समेत कई इलाके मानव-हाथी संघर्ष के लिहाज से संवेदनशील हैं। वहीं, एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से 2023 के बीच झारखंड में हाथियों से जुड़े संघर्ष की 1,740 घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें 1,340 लोगों की मौत हुई, जबकि 400 लोग घायल हुए। रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम को संघर्ष के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है।

पलामू में बनेगा देश का पहला अनुसंधान केंद्र
मानव-हाथी संघर्ष के कारणों को वैज्ञानिक तरीके से समझने और इसका समाधान तलाशने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला मानव-हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की पहल भी की जा रही है। इसके लिए 15 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इस केंद्र में संघर्ष से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और AI तकनीक की मदद से हाथियों की गतिविधियों तथा संवेदनशील क्षेत्रों का अध्ययन होगा। इसके आधार पर भविष्य में संघर्ष रोकने के उपाय सुझाए जाएंगे। दरअसल, जंगलों का विखंडन, हाथियों के पारंपरिक रास्तों पर बढ़ता मानवीय दबाव और भोजन-पानी की कमी इस समस्या की प्रमुख वजहों में शामिल हैं। ऐसे में वन विभाग की नई पहल का लक्ष्य हाथियों के प्राकृतिक आवागमन के रास्तों को सुरक्षित करना और ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करके जान-माल के नुकसान की घटनाओं को कम करना है।