जामताड़ा
जामताड़ा समाहरणालय सभागार में सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो, विधायक उदय शंकर सिंह और जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर कड़े फैसले लिए गए। मानसून के बीच गिरते जलस्तर, 'मोंथा' चक्रवात से प्रभावित किसानों के मुआवजे में देरी और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में ठेकेदारों की लेट-लतीफी पर समिति ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं, बजराघाट पर अवैध बालू खनन को पूरी तरह रोकने के लिए वहां स्थाई पुलिस पिकेट बनाने और निर्दोष लोगों पर झूठी एफआईआर (FIR) न करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
पेयजल संकट और 'मोंथा' चक्रवात मुआवजे पर त्वरित कार्रवाई
सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि "दिशा" बैठक प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के बीच तालमेल का एक मजबूत माध्यम है। उन्होंने मानसून की शुरुआत के बावजूद जिले में गिरते जलस्तर और पानी की गंभीर समस्या पर चिंता जताई। सांसद ने अधिकारियों को पीने के पानी से जुड़ी जनसमस्याओं का तुरंत निपटारा करने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में 'मोंथा' चक्रवात से प्रभावित किसानों की फसल के नुकसान और मुआवजे की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है, जिस पर जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जमीन अधिग्रहण में सुस्ती पर नाराजगी
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने जमीन अधिग्रहण के धीमे काम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी तकनीक अपनाई जाए जिससे निर्माण कार्यों में देरी न हो। उन्होंने जमीन मालिकों (रैयतों) को समय पर मुआवजा देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि विकास कार्य न रुकें। सिंचाई परियोजनाओं और बरबेंदिया पुल के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। शहर में ट्रैफिक जाम (विशेषकर गायछन्द बॉटलनैक) से निपटने के लिए बाईपास सड़क निर्माण में तेजी लाने को कहा गया। ग्रामीण कार्य विभाग और विशेष प्रमंडल की सड़क परियोजनाओं में ठेकेदारों द्वारा काम बंद करने और देरी करने पर समिति ने गहरी नाराजगी जताई।
अवैध बालू खनन रोकने के लिए बजराघाट पर बनेगी पुलिस पिकेट
बजराघाट पर अवैध बालू खनन और असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा के लिए लगाए गए 'हाइट गेज' को तोड़े जाने का मामला बैठक में प्रमुखता से उठा। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उस जगह पर एक स्थाई पुलिस पिकेट बनाने का फैसला लिया गया। धनबाद जिला प्रशासन से तालमेल बनाकर अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा गया है। NGT के निर्देशानुसार 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर पूरी तरह रोक का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी माइनिंग ऑफिसर को सौंपी गई है। निर्दोषों पर न हो कार्रवाई, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव सांसद ने पुलिस अधीक्षक (SP) से स्पष्ट रूप से कहा कि आपसी दुश्मनी के कारण किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ केस (प्राथमिकी) दर्ज न किया जाए। पुलिस पहले मामले की सच्चाई जांचे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करे।
आने वाली बरसात को देखते हुए मलेरिया की आशंका वाले और जंगल-झाड़ी वाले इलाकों में डीडीटी (DDT) के छिड़काव का निर्देश दिया गया ताकि किसी महामारी को रोका जा सके।
जेएसएलपीएस (JSLPS) और आरसेटी (RSETI) के माध्यम से सिलाई मशीन पाने वाली 135 महिलाओं के रोजगार के नतीजों (आउटपुट) की समीक्षा करने तथा महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही गई।
_jpg.jpeg)
.jpeg)
