झारखंड में अब AI करेगा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की निगरानी

रांची:
Ranchi News: झारखंड में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने और जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित डिजिटल निगरानी की तैयारी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इसके लिए गैर-सरकारी संस्था एवं सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास अर्घ्यम के साथ एमओयू करने जा रहा है। नवंबर 2026 में प्रस्तावित इस समझौते के तहत दिसंबर 2026 से अक्तूबर 2029 तक तीन चरणों में कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके जरिए ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी, जल गुणवत्ता की जांच, शिकायतों का निवारण और संचालन व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर रहेगा।

तीन चरणों में लागू होगा कार्यक्रम
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और अर्घ्यम के बीच प्रस्तावित एमओयू के तहत कार्यक्रम को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करना और लोगों तक नियमित, पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। अर्घ्यम बिहार, कर्नाटक, असम और राजस्थान जैसे राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी कर चुकी है। इसी तकनीक को झारखंड में भी लागू करने की तैयारी है। एमओयू से पहले संस्था की विशेष टीम झारखंड की एकल ग्राम और बहुग्राम जलापूर्ति योजनाओं का जायजा ले चुकी है।

पाइपलाइन के बाद नियमित पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती
केंद्र सरकार ने वर्ष 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पेयजल विभाग के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और नल कनेक्शन देने के बाद सबसे बड़ी चुनौती लोगों के घरों तक नियमित, पर्याप्त और सुरक्षित पानी पहुंचाना है। इसके लिए जलापूर्ति के स्रोतों की स्थिरता, जल गुणवत्ता, संचालन एवं रखरखाव और प्रभावी निगरानी व्यवस्था जरूरी है। प्रस्तावित एमओयू इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाना और लोगों को सुरक्षित एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराना है।

राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से होगी निगरानी
कार्यक्रम का दूसरा चरण अप्रैल 2027 से जनवरी 2028 तक निर्धारित है। इस चरण में राज्य स्तरीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से लेकर जल गुणवत्ता तक की निगरानी व्यवस्था विकसित करने पर जोर रहेगा। नागरिकों की सुविधा, जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी और क्षमता निर्माण को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस चरण के तहत जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं की स्थिति एक ही स्थान से देखी जा सकेगी। साथ ही, लोगों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था विकसित की जाएगी और जल की बात तथा जल कोष जैसी सुविधाएं शुरू करने पर भी काम होगा। जलापूर्ति सेवा के बदले उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली की व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन की जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) के साथ एपीआई के जरिए एकीकरण किया जाएगा, ताकि पानी की गुणवत्ता से संबंधित आंकड़े सीधे उपलब्ध हो सकें।

जल गुणवत्ता जांच से लेकर रिपोर्ट तक होगी ट्रैकिंग
कार्यक्रम का तीसरा चरण नवंबर 2027 से अक्तूबर 2029 तक चलेगा। इसमें जल गुणवत्ता जांच की पारदर्शिता, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस चरण में पानी का नमूना लेने से लेकर उसकी जांच रिपोर्ट आने तक पूरी प्रक्रिया की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी), जल सहिया और नल जल मित्रों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है। इससे जल गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। वहीं, जिन जलापूर्ति योजनाओं के स्रोतों में जोखिम है, उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए विकसित भारत-जी राम जी योजना का सहारा लिया जाएगा। इसके माध्यम से जल स्रोतों के संरक्षण और उनकी स्थिरता पर काम करने की योजना है।

सरकार और लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने पर जोर
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि पेयजल व्यवस्था की ऑनलाइन निगरानी से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं सशक्त होंगी। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं पर रोक लगाने की दिशा में भी यह एमओयू महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।अर्घ्यम की स्थापना रोहिणी नीलेकणी ने की थी। संस्था जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न सरकारों के साथ मिलकर काम करती रही है। झारखंड में प्रस्तावित कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को डिजिटल निगरानी से जोड़कर जलापूर्ति सेवाओं को अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।