रांचीः
10 जून को हुई मेन रोड हिंसा को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि रांची एसएसपी एवं डेली मार्केट थानेदार को क्यों हटाया गया। मौके वारदात पर मौजूद लोगों को सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया। इसे लेकर गृह सचिव एवं डीजीपी को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
जांच धीमी पड़ गई
प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में जांच को प्रभावित किया जा रहा है। CID के पास मामला जाते ही जांच धीमा पड़ गया। इसपर अदालत ने कि रांची एसएसपी को क्यों हटाया इसका जवाब एक सप्ताह के शपथ पत्र के माध्यम दिया जाये।
सिर्फ एसएसपी को बदला है आपने
राज्य सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद रख रहे थे। वह साफ सफ किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे जिसके बाद कोर्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि एसएसपी को बदलने के अलावा आपने अब तक कुछ नहीं किया है।
मामले की जांच की मांग
रांची हिंसा मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग को लेकर प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने 10 जून को रांची के मेन रोड में हुए उपद्रव की जांच एनआईए, ईडी और आयकर विभाग से जांच कराने की मांग की है। प्रार्थी ने मामले में पीएफआई की भूमिका की भी जांच की मांग की है। प्रार्थी का कहना है कि सोची-समझी साजिश के तहत रांची में उपद्रव की घटना को अंजाम दिया गया है।
