रांची:
स्थानीय नीति को लेकर पूरा राज्य अवगत है। यह विषय हमेशा राज्य में राजनीतिक केंद्र बिंदु बनता है। राज्य गठन के 20 साल हो गए। 1932 की मांग को लेकर तत्कालीन सरकार ने स्थानीय नीति बनाई थी। इसके बाद राज्य में क्या स्थिति बनी सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के दौरान सोमवार को ये बातें सदन में कहीं।
हाईकोर्ट ने इस विषय को स्थगित किया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस विषय को उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया। न्यायालय के आदेश का अध्ययन सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि सोमवार को बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आजसू विधायक लंबोदर महतो के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी उक्त बातें कहीं।
सभी को ध्यान में रखकर होगा निर्णय
गौरतलब है कि लंबोदर महतो मुख्यमंत्री से 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के हिसाब से स्थानीय नीति की मांग कर रहे थे। लंबोदर महतो के पूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर राज्य गठन के बाद से ही लंबा आंदोलन चला। सबको ध्यान में रखकर सरकार निर्णय लेगी।
