द फॉलोअप डेस्कः
हेमंत सरकार सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। ऐसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हेमंत सोरेन की सरकार 60 लाख तक का होम लोन दे सकती है। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक होनी है। यह नये साल की दूसरी बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए होम लोन की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। जो कि अब तक 30 लाख मिलता है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग का है।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
बता दें कि इस प्रस्ताव को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने लोन की राशि को बढ़ाकर 60 लाख तक करने की अनुशंसा की थी, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही विद्यालयों को अपग्रेडेशन करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। बैठक में 140 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। 
उर्दू के 7232 सहायक आचार्य के पद सृजन का प्रस्ताव
कैबिनेट ने उर्दू के लिए सहायक आचार्य (शिक्षक) के 7232 पद सृजन के प्रस्ताव भी आ सकता है। इनमें प्राथमिक विद्यालयों (वर्ग एक से पांच) के लिए 5478 एवं उच्च प्राथमिक (वर्ग छह से आठ ) विद्यालयों में 1754 पद शामिल है।
49 की जगह 31 नियोजनालय ही होंगे कार्यरत
श्रम विभाग द्वारा राज्यभर में 49 नियोजनालय कार्यरत हैं। इसकी संख्या कम करने का प्रस्ताव है। इसकी जगह 31 नियोजनालय किये जाने का प्रस्ताव है। वजह है कि एक ही जिला में दो-दो, तीन- तीन नियोजनालय कार्यरत है. इससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इन्हें मर्ज कर दिया जायेगा। इससे सरकार को पांच करोड़ रुपये सालाना की दूश्चत होगी।
फरवरी में है बजट सत्र
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। नौ फरवरी से 29 फरवरी के बीच सत्र आहूत किया जा सकता है। 14 कार्य दिवस का प्रस्ताव बना है। सत्र अपेक्षाकृत छोटा रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा का सत्र फरवरी अंत तक सम्पन्न कराने की बात हो रही है। आमतौर पर बजट सत्र फरवरी अंत में शुरू होता है।
