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HEC का BHEL में होगा विलय, प्रस्ताव तैयार; कैबिनेट से मंजूरी के बाद होगा लागू

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द फॉलोअप डेस्क
HEC का विलय BHEL में होगा। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। भेल में एचईसी मर्ज होने जा रही है। इसे जुड़े प्रस्ताव को भी BHEL की ओर से तैयार कर लिया गया है। एचइसी की वर्तमान आर्थिक स्थिति, देनदारी, प्लांटों के जीर्णोद्धार व करीब 1200 करोड़ रुपये के कार्यादेश को देखते हुए एचइसी को भेल में मर्जर करने की कवायद शुरू की गयी है। हालांकि अभी प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। विलय के बाद एचईसी भेल की यूनिट के रूप में काम करेगी। अब यह प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एचईसी भेल की जरूरतों को पूरा करेगा। भेल ही एचईसी के प्लांटों का आधुनिकीकरण भी करेगा। 


HEC के पास बहुत क्षमता
HEC के एक अधिकारी ने बताया कि एचईसी के पास आज भी ऐसे-ऐसे उपकरण बनाने की क्षमता है, जो देश की अन्य कंपनियां नहीं बना सकती हैं। वर्तमान में एनसीएल ने 450 करोड़ रुपये का कार्यादेश निकाला है, जिसे सिर्फ HEC ही कर सकता है। वहीं इसरो, सेना, सेल, कोल इंडिया के लिए उपकरण व स्पेयर पार्ट्स आपूर्ति करने में एचइसी की महती भूमिका है। 


भेल और एचईसी दोनों भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन 
जानकारी हो कि भेल और एचईसी दोनों भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन हैं। भेल और एचईसी दोनों रणनीतिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए काम करते हैं। एचईसी के पास तीन प्लांट हैं और इनमें फोर्जिंग, मशीनिंग से लेकर टूल्स निर्माण के भी प्लांट हैं। एचईसी सभी तरह के उपकरणों का निर्माण करता है। पिछले तीन साल से एचईसी में स्थायी सीएमडी की नियुक्ति नहीं की गयी है। भेल के सीएमडी और चार निदेशक ही एचईसी के प्रभार में हैं। इन तीन सालों में भेल के उच्च अधिकारियों ने भेल की यूनिट के रूप में एचईसी की उपयोगिता पर रिपोर्ट भी मंत्रालय को भेजी है। इसके बाद से मंत्रालय इसकी तैयारी करने में लगा है।


बदहाली के दौर से गुजर रहा HEC
HEC इन दिनों अपनी बदहाली के दौर से गुजर रही है। बकाया वेतन की मांग को लेकर एचईसी के कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन पर रहते हैं। लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट गया है। एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति ने वेतन भुगतान और अन्य मांगों को लेकर सोमवार को पूरा एचईसी टाउनशिप बंद करने की घोषणा की है। बता दें कि एचईसी में कर्मचारियों का 18 माह और अफसरों का 22 माह से वेतन बाकि है। 

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