द फॉलोअप डेस्क, रांची
JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच CBI से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर CBI जांच नहीं होती है, तो झारखंड से बाहर के किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई जाए। याचिका में परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र की सुरक्षा, OMR शीट की कस्टडी और कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।
OMR कार्बन कॉपी को बनाया आधार
याचिका में रिजल्ट जारी होने के बाद सामने आए एक मामले का भी जिक्र किया गया है। दावा है कि एक सफल अभ्यर्थी की OMR कार्बन कॉपी वायरल हुई थी। याचिका के मुताबिक, पहले पेपर में उस अभ्यर्थी ने 100 में सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए थे। इसके बावजूद वह परीक्षा में सफल घोषित हुआ। इसी मामले को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने OMR शीट की सुरक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
हाईकोर्ट के फैसले पर भी नजर
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के JPSC परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा चुका है। गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता की मांग और परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी से जुड़े आरोपों पर सुनवाई होगी।
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