हजारीबाग में खासमहल की बेशकीमती जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जाधारियों में मचा हड़कंप

हजारीबाग 
हजारीबाग शहर के बीचों-बीच सरकारी जमीन पर वर्षों से जमे अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कारगिल पेट्रोल पंप के समीप हुडहूडू कैंटोनमेंट इलाके में करीब 188 डिसमिल खासमहल जमीन पर किए गए अवैध कब्जे और निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि यह जमीन बेहद कीमती है और यहां लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आती रही हैं। प्रशासन की कार्रवाई में अवैध निर्माण को जमीनदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में हलचल मची रही।

बुलडोजर चलने से आम लोगों में संतोष

सूत्रों के अनुसार, इस बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में कई प्रभावशाली लोगों, कारोबारियों और जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के नाम सामने आने की चर्चा रही है। हालांकि, प्रशासन की ओर से कार्रवाई में शामिल व्यक्तियों को लेकर आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है। सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलने से आम लोगों में संतोष है, वहीं जमीन कारोबार से जुड़े लोगों और कथित कब्जाधारियों में कार्रवाई का डर दिखाई दे रहा है। प्रशासन के इस कदम को खासमहल की जमीन को कब्जामुक्त कराने की दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।  इधर, हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने खासमहल की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों और वहां किसी प्रकार का प्रतिष्ठान संचालित करने वालों को पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर रखा है।

जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार नोटिस

कब्जाधारियों अथवा स्वामित्व का दावा करने वाले लोगों को अपने संबंधित कागजात 31 अगस्त तक खासमहल पदाधिकारी के समक्ष जमा करना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार नोटिस, समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि खासमहल भूमि से जुड़े दावों और दस्तावेजों की जांच की जा सके। बताया जा रहा है कि इलाके में जमीन की कीमत करीब 15 लाख रुपये प्रति डिसमिल या उससे अधिक बताई जा रही है। इस हिसाब से 188 डिसमिल जमीन की कीमत करोड़ों रुपये में पहुंचती है। ऐसे में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सिर्फ अतिक्रमण का नहीं, बल्कि करोड़ों की बेशकीमती जमीन से जुड़ा गंभीर मामला बन जाता है। प्रशासन के बुलडोजर की इस कार्रवाई ने साफ संकेत दे दिया है खासमहल की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा अब आसानी से चलने वाला नहीं है।