रांचीः
रांची के मेन रोड में 10 जून को हुई हिंसा की सीलबंद रिपोर्ट राज्य सरकार ने कोर्ट में पेश कर दी है। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की खंडपीठ में रिर्पोट सौंपी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से इस बाबत रिपोर्ट पेश करने को कहा था कि और पूछा था कि उस दिन कितनी गोलियां चली कितने लोग घायल हुए,कितने लोगों की जान गई, इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे जमा हो गये थे सरकार सब बताए।
एनआईए से जांच की मांग की गई थी
बता दें कि रांची हिंसा मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग को लेकर प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने एनआईए, ईडी और आयकर विभाग से जांच कराने की मांग की है। प्रार्थी ने मामले में पीएफआई की भूमिका की भी जांच की मांग की है। आज इसी मामले में सुनवाई हुई।
इन सबको बनाया गया है पार्टी
याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत रांची उपायुक्त, एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआइए, ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है।बता दें कि 13 जुलाई को एनआईए ने डेली मार्केट में दर्ज एफआईआर की कॉपी समेत केस से जुड़े कई दस्तावेज को हासिल किया था।
