रांची
झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन शामिल हैं, ने बुधवार को ऊर्जा विभाग के निगमों में एमडी सहित अन्य रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार कोर्ट को सूचित करे। इस मामले की अगली सुनवाई जून में होगी।
राजनीतिक नियुक्तियों का आरोप
यह जनहित याचिका राजेश कुमार सिंह द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिजली निगम में प्रबंधन के उच्च पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों या आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अनुसार इन पदों पर योग्य और विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि राजनीतिक आधार पर की जा रही नियुक्तियों के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
बिजली विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
इस बीच, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने उपभोक्ताओं से अपने घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाने की अपील की है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 जारी किया गया है, जहां उपभोक्ता संपर्क कर स्मार्ट मीटर लगवाने से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सबकी नजरें जून में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह देखा जाएगा कि सरकार नियुक्तियों को लेकर क्या कदम उठाती है और क्या अदालत इससे संतुष्ट होती है।
